Haryana News : 15000 क्लर्कों ने अपनी कुछ मांगे पूरी कराने हेतु राज्य में आंदोलन शुरू किया था। इसी आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने क्लर्कों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने हड़ताली क्लर्कों को हड़ताल के चलते नो वर्क नो पे का फैसला लागू किया था। जिसके अनुसार बिना कार्य किया कोई वेतन नहीं दिया जाएगा ।

अब हरियाणा सरकार ने No Work No Pay का फैसला वापस ले लिया है। साथ ही सरकार ने कहा है की हड़ताल के समय को सर्विस ब्रेक नहीं बल्कि लीव माना जाएगा। इससे सभी क्लर्कों को हड़ताल(haryana clerk strike news) के समय का वेतन दिया जाएगा।

क्या है हड़तालियों की मुख्य मांगे?(Haryana Clerk Strike)

हड़ताल कर रहे क्लर्कों की केवल एक ही हम मांग है मांग के अनुसार अभी तक सभी क्लर्कों को का बेसिक वेतन 19,900₹ था। क्लर्कों  का कहना है कि बेसिक वेतन 19,900 से बढ़ाकर 35,400₹ कर दिया जाए।

सरकार द्वारा लगाया गया था एस्मा (हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम)(haryana clerk strike update)

लगभग 15000 क्लर्क इस हड़ताल में शामिल हुए। सरकार द्वारा हड़ताल को समाप्त करने तथा कलरको को मनाने हेतु 5 मीटिंग की जा चुकी है।इसी के चलते मीटिंग से पहले मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से शनिवार को कलरको पर एस्मा लगाने का आदेश दिया गया था। परंतु अब सरकार ने इसे वापस ले लिया है।

 क्लर्कों  को द्वारा 5 जुलाई 2023 से की जा रही थी हड़ताल(haryana clerk strike news)

सभी कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 5 जुलाई से हड़ताल का आह्वान किया गया था। जिसके दौरान 27 जुलाई को हरियाणा सरकार ने No work No pay के फैसले की घोषणा की।हाल ही में क्लर्कों को किस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। तथा हड़ताल को समाप्त किया गया। 6 सितंबर को हरियाणा सरकार ने ‘No work No pay’ का फैसला भी वापस ले लिया है।

 क्लर्कों  की मांग पूर्ति हेतु हरियाणा सरकार ने बनाई कमेटी-

सरकार ने हड़ताल के समय को लीव माना तथा हड़ताल के समय का वेतन भी क्लर्कों दिया जाएगा। इस मामले पर 2 रिटायर्ड आईएएस समेत पांच सदस्यों की समिति बनाई गई है। समिति के द्वारा तीन माह के अंदर कलरको की सभी मांगों पर चर्चा कर सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। सरकार ने पहले 21700 का वेतन प्रस्ताव रखा था परंतु कलर को ने इसे स्वीकार नहीं किया।