Haryana Family Id : अब परिवार से अलग family id बनवाने के लिए पूरा करना होगा इस शर्तो को…
हरियाणा सरकार ने Haryana Family Id को लेकर नया नियम जारी किया है....
Haryana Family Id : परिवार पहचान पत्र(पी पी पी) का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वनीय डाटा तैयार करना है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है। पी पी पी परिवार की बुनियादी डाटा को डिजिटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है।
परिवार पहचान पत्र के फायदे-
परिवार पहचान पत्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र, पात्र लाभार्थी को दिया जाए। इससे सरकार व उन व्यक्तियों दोनो को लाभ होता है जिन्हे सरकारी लाभ की आवश्यकता है।
परिवार पहचान पत्र को लेके जारी किया गया नया नियम-
हरियाणा सरकार ने Haryana Family Id को लेकर नया नियम जारी किया है। बहुत से लोगो ने अलग से नए परिवार पहचान पत्र बनाए है जिनको लेके उनको भविष्य में दिकत्तो का सामना करना पड़ सकता है। अभी जारी किए गए नोटिस के अनुसार परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए अपको नया बिजली कनेक्शन खरीदना होगा। घर के पते के साथ अब बिजली मीटर कनेक्शन का नंबर बताना भी अनिवार्य है। बिना नए बिजली कनेक्शन के आप नए परिवार पहचान पत्र का आवेदन नही कर सकते। साथ ही दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण विभाग के भिवानी सर्कल के महाप्रबंधक रणवीर सिंह ने कहा कि बिजली निगम अब घर में एक से ज्यादा बिजली कनेक्शन नहीं देगा। इससे एक ही परिवार के लोग जो अलग अलग परिवार पहचान पत्र का आवेदन कर रहे थे वो अब नही कर सकेगे।
शुरुआत में परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए नए मीटर की आवश्यकता नहीं होती थी लेकिन अब यह अनिवार्य कर दिया गया है।
एसडीएम का महत्वपूर्ण रोल
जैसा कि परिवार पहचान पत्र बिजली बिल से लेकर परिवार के सदस्यों की आय तक हर चीज में उतर चढ़ाव के अधीन है, यदि पी पी पी में आपकी आय बिजली बिल के ज्यादा आने के कारण बढ़ गई है व इसे आप काम करना चाहते हैं तो आपको बस निगम के एसडीएम से कनेक्शन रिपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट करनी होगी। यदि आपके परिवार पहचान पत्र में एक से अधिक बिजली बिल का भुगतान दर्शाया गया है तो एसडीएम की सुधार रिपोर्ट से ही उसे सुधार जा सकेगा।
Also READ :
‘क्रेच पॉलिसी’ लाने वाला देश का प्रथम राज्य बना Haryana,Creche Policy update
Haryana: सरकार ने 7 जिलों की 131 कॉलोनियों पर लिया बड़ा फैसला…